Waqf board bill in loksabha: वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है ‘रोकना’ या ‘समर्पित करना’। इस्लामी परंपरा में, वक्फ का तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जिसे धार्मिक, परोपकारी या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित किया जाता है, और जिसका स्वामित्व अल्लाह को सौंप दिया जाता है। इस संपत्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। भारत में वक्फ की शुरुआत 12वीं सदी के अंत में हुई, जब अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को दो गांव उपहार में दिए, जिसे भारत में पहला दर्ज वक्फ माना जाता है。

ब्रिटिश काल में वक्फ का विकास

ब्रिटिश शासन के दौरान, Waqf board bill in loksabha संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई। 1913 में, ब्रिटिश सरकार ने वक्फ बोर्डों की स्थापना की, और 1923 में ‘मुसलमान वक्फ अधिनियम‘ पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों के कार्यों और वक्फ की उचित प्रशासनिक व्यवस्था पर सलाह देना था。

स्वतंत्रता के बाद वक्फ बोर्डों की स्थापना

स्वतंत्रता के पश्चात, भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। 1954 में, ‘वक्फ अधिनियम’ पारित किया गया, जिसके तहत राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई। इन बोर्डों का मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करना था।​

केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना

1964 में, केंद्र सरकार ने ‘केंद्रीय वक्फ परिषद’ की स्थापना की, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना है。वक्फ अधिनियम, 1995 और subsequent संशोधन

1995 में, वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके बाद, 2013 में एक और संशोधन किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों की शक्तियों को और बढ़ाया। वर्तमान में, केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है。

वर्तमान स्थिति

आज, भारत में वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करती है। देशभर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार समय-समय पर वक्फ अधिनियम में संशोधन करती रही है

अधिक जानकारी के लिए, आप निम्न वीडियो देख सकते हैं:

Waqf board bill in loksabha

वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन

वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों की देखभाल, रखरखाव और विकास का कार्य करता है। ​

वक्फ संपत्तियों का संरक्षण

यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे और दुरुपयोग से बचाने के लिए उपाय करता है।

वक्फ संपत्तियों का विकास

बोर्ड वक्फ संपत्तियों का विकास करता है ताकि उनका उपयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जा सके। ​

वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण

वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करता है, जिससे उनकी कानूनी मान्यता सुनिश्चित होती है। ​

वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण

बोर्ड वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करता है ताकि उनकी स्थिति और उपयोग की जानकारी प्राप्त हो सके। ​

वक्फ संपत्तियों के विवादों का समाधान

वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का समाधान करता है, जिससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। ​

वक्फ बोर्ड की भूमि का स्वामित्व

वक्फ बोर्ड की भूमि का मालिकाना हक अल्लाह के नाम पर होता है। वक्फ बोर्ड केवल इन संपत्तियों का प्रबंधक होता है। ​

वक्फ बोर्ड में बदलाव

वक्फ अधिनियम, 1995

इस अधिनियम ने वक्फ बोर्ड को व्यापक अधिकार दिए, जिससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन सुदृढ़ हुआ। ​

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013

इस संशोधन ने वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। ​

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024

इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। प्रस्तावित संशोधनों में शामिल हैं:​

• सदस्यता में विविधता: केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, जिससे इन संस्थाओं में विविधता और समावेशिता बढ़े। ​

• डिजिटलीकरण: सभी वक्फ संपत्तियों का छह महीने के भीतर डिजिटल पंजीकरण करना, ताकि पारदर्शिता बढ़े और अवैध दावों को रोका जा सके। ​

• सर्वेक्षण प्रक्रिया में बदलाव: सर्वेक्षण आयुक्त की जगह कलेक्टर या उपयुक्त अधिकारी को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार देना। ​

• महिला प्रतिनिधित्व: वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ​

वक्फ बोर्ड के बारे में अन्य जानकारी

• राज्य स्तरीय संस्था: प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, जो राज्य की वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। ​

• केंद्रीय वक्फ परिषद: यह परिषद वक्फ बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करती है और उन्हें सलाह देती है। ​

• मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण संस्था: वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों की रक्षा और प्रबंधन करता है, जिससे समुदाय का विकास होता है। ​

वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर कई बदलाव किए गए हैं। भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, अवैध कब्जे को रोकने के लिए सख्त प्रावधान, और वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।